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Refund of ITC on Service in Inverted Duty Structure

 

Refund of ITC on Service in Inverted Duty Structure

 

Section 54(3)(ii) and Rule 89 of CGST Rule 2017 

 
VKC Footstep India P Ltd Vs UOI 2020 Gujarat High Court
 
अभी एक गुजरात हाई कोर्ट का निर्णय आया है जिसमे Sec 54(3)(ii) के हिसाब से दिए जाने वाले ITC के Refund में अब Input के अलावा Services के ITC का भी Refund करने की डीलर का आवेदन मान लिया है।
 
अब हम चर्चा करते है कि इस केस में Dealer का क्या कहना था, फिर डिपार्टमेंट ने  क्या कहा, क्या डिसिशन आया और मेरा इसके बारे में क्या View है और ये आगे किस हद तक Dealer को लाभ देगा ये डिसिशन
 

Point by Dealer :-

1) इसमे डीलर का ये कहना था कि एक तो ये 54(3) Negative Word के साथ स्टार्ट होता है कि किसी को नही मिलेगा इनको छोड़कर
 
2) उसका ये सबसे बड़ा पॉइंट था की इसमे “Any Input Tax Credit” Word लिखा है, तो यहा any मतलब सब कोई input जिसका भी ITC मिलता है उसका रिफंड मिलेगा
 
3) जब अगर  लॉ यह  कही नही लिखा  है कि Service का नही मिलेगा तो जो रूल 89(5) है वो ये कैसे कह  सकता है कि नही मिलेगा, जबकि SC के कई निर्णय आ चुके है जो ये कह  चुके है कि Rule Act से ऊपर कभी नही जा सकते इसका  मतलब Rule 89(5) गलत भी है और बे बुनियादी भी है ।
 
4)फिर उसका ये कहना था कि आप कोई भी भारत सरकार का डाक्यूमेंट्स देख लो, जब सरकार GST ला रही थी तो ये गाला फाड़ कर बोल रही थी कि हम तो सबको सबकी ITC देगे यही हमारा GST का मकसद है, ये बात Empowered committe के पहले डिस्कशिकन 2008 के पेपर में थी , फिर GST बिल जो आया गया  था उसके Object में भी थी, फिर FAQ में भी थी, तो अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है और Service की  ITC तो ITC ही नही मान रही है रिफंड के लिए तो ये सरकार की गलत बात है ।
 
5) Input Tax में दोनों के इनपुट आते है, और Input tax credit का मतलब credit of input tax होता है तो जब ITC का मतलब Act में दिया गया है तो यहा Rule 89(5) खुद  अपनी मर्जी से थोड़े ITC का नया मतलब  बना सकती है।
 
6) Act में सब जगह सरकार को पावर दिया गया है Rule बनाने का भी , इसमें ये लिख के  As may be prescribed लिखकर, लेकिन Section 54(3)(ii) में सरकार को सिर्फ ये अधिकार दिया गया है   कि ये Notify कर सकती है कि किस आइटम पर Inverted duty का रिफंड नही मिलेगा , लेकिन उसने तो रूल बना दिया, जो कि उसको बनाने का अधिकार ही नही है।
 

Point of govt.:-

अब डिपार्टमेंट के वकील साहब ने कोई खास बोला ही नही इस केस में, वो तो सिर्फ एक बात बोले कि सरकार को Sec 164 में अधिकार है कि वो रूल बना सकती है तो हमने जो रूल बनाया है वो सही है तो इनको रिफंड नही मिलेगा.

Judgment:-

तो कोर्ट ने दोनों को सुनने के बाद ये बोला कि
1) डीलर सही बोल रहा है की यहा जो Any word उपयोग हुआ है इसका मतलब है कि Service का  ITC का भी रिफंड मिलेगा
2) सरकार ने जो रूल 89(5) बनाया है वो Act के ऊपर जाकर बना है तो वो गलत है, क्योंकि Rule कभी भी Act से बड़ा नही हो सकता है
 
मेरे हिसाब से इस डिसिशन का फायदा 36(4) के लिए बड़ा मिलेगा क्योंकि वहां भी एक Rule Sec 16 से ऊपर गया है
 
अगर यही बात मानी जाती है आगे, तो अब Capital goods का भी ITC Refund कोर्ट allow कर देगी क्योंकि उसको भी ऐसे ही रोका हुआ है सरकार ने  यर मेरा मन न है । बाकि तो हरेक बता हरेक केस के मुताबित अलग अलग हो सकती है ।

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